मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना 2025 (Mukhya Mantri Shahri Ajeevika Guarantee Yojna in Hindi)

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( Launched by Department of Urban Development, Government of Himachal Pradesh )

परिचय (Introduction)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने “मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना” का शुभारंभ शहरी विकास विभाग के अंतर्गत किया है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेरोजगार परिवारों को एक स्थिर और सुरक्षित आजीविका प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक शहरी घराने को एक वित्तीय वर्ष में 120 दिनों तक निश्चित वेतन रोजगार दिया जाता है, जिससे उन्हें अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद मिले।

इस योजना का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि वे जो लोग मजदूरी वाले कार्यों में संलग्न हैं, उन्हें कौशल विकास और उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि वे बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें और अपने व्यवसाय स्थापित कर सकें। साथ ही, योजना का एक प्रमुख लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधाओं का विकास और सुधार करना है, जिससे समग्र रूप से शहरी जीवन स्तर में सुधार हो।

इस पहल के माध्यम से, सरकार शहरी परिवारों को न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और एक समृद्ध, सुरक्षित जीवन की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर भी देती है।

मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना का अवलोकन (Overview of Mukhya Mantri Shahri Ajeevika Guarantee Yojna)

This table provides a concise overview of the offline application process for the scheme under which eligible urban beneficiaries register through Annexure-B and receive a Job Card (as per Annexure-C) from their Urban Local Body, ensuring streamlined access to employment opportunities and related benefits.

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मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना क्या है? (What is Mukhya Mantri Shahri Ajeevika Guarantee Yojna?)

“मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना” हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास विभाग द्वारा शुरू की गई एक सरकारी पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक शहरी घराने को एक वित्तीय वर्ष में 120 दिनों तक सुनिश्चित वेतन रोजगार प्रदान किया जाता है। यह पहल न केवल बेरोजगारी की समस्या से निपटने में मदद करती है, बल्कि शहरी रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके जीवन स्तर में सुधार लाने का भी प्रयास करती है। साथ ही, यह योजना शहरी क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में सुधार और गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधाओं के विकास पर भी जोर देती है।

मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के उद्देश्य (Objectives of Mukhya Mantri Shahri Ajeevika Guarantee Yojna)

• गारंटीशुदा रोजगार:
  • शहरी घरानों को वित्तीय वर्ष में 120 दिनों तक सुनिश्चित मजदूरी रोजगार प्रदान करना, ताकि उनकी आजीविका में स्थिरता बनी रहे।
  • पंजीकरण के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध न होने पर, प्रति दिन ₹75/- बेरोजगारी भत्ता भी सुनिश्चित किया जाएगा।
• कौशल विकास एवं स्वरोजगार के अवसर:
  • Deen Dyal Antodaya-National Urban Livelihood Mission (DAY-NULM) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर मिलें।
  • 30 दिनों के रोजगार के पश्चात, अधिकतम 4 सप्ताह तक न्यूनतम मजदूरी के साथ प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, और स्वरोजगार हेतु ऋण गारंटी एवं Self Employment Programme (SEP) के अंतर्गत बैंक लिंकिंग की सुविधा भी दी जाएगी।
• आर्थिक सुरक्षा एवं सामाजिक सशक्तिकरण:
  • नियमित मासिक मजदूरी के माध्यम से सभी पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो और वे आत्मनिर्भर बन सकें।
  • पुरुष एवं महिला दोनों को समान मजदूरी देने का सुनिश्चित करना।
• शहरी बुनियादी ढांचे का विकास:
  • शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) और कैन्टनमेंट बोर्डों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधाओं एवं बुनियादी ढांचे में सुधार करना, जिससे शहरी आजीविका में व्यापक सुधार सुनिश्चित हो सके।
• सामूहिक प्रयास एवं पारदर्शिता:
  • चयन प्रक्रिया और मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, जिससे सभी लाभार्थियों को उचित एवं समय पर सहायता मिल सके।

मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के लाभ (Benefits of Mukhya Mantri Shahri Ajeevika Guarantee Yojna)

• गारंटी शासित रोजगार:
  • पात्र लाभार्थियों को शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 120 दिनों तक सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें स्थायी आजीविका सुरक्षा मिलती है।
  • यदि पंजीकरण के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता, तो पात्र लाभार्थी को ₹75 प्रति दिन बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
• रोजगार अवधि:
  • हर शहरी घराने को अधिकतम 120 दिनों तक रोजगार दिया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि लाभार्थी को रोजगार का निश्चित समय मिलता है।
• कौशल प्रशिक्षण:
  • पात्र लाभार्थियों को Deen Dyal Antodaya – National Urban Livelihood Mission (DAY-NULM) के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
  • यह प्रशिक्षण 30 दिनों के मजदूरी रोजगार के पश्चात न्यूनतम मजदूरी के अनुसार, अधिकतम 4 सप्ताह तक उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें।
• बैंक लिंकिंग एवं स्वरोजगार:
  • प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को DAY-NULM के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन करने में सहायता प्रदान की जाती है।
  • यदि लाभार्थी स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हें Self Employment Programme (SEP) के तहत बैंक से लिंक किया जाता है, जिससे उनका व्यवसाय स्थापित करने में सहायता मिल सके।
• मजदूरी भुगतान:
  • पात्र लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार भुगतान किया जाता है, जिसमें पुरुष एवं महिला दोनों को समान मजदूरी दी जाती है।
  • मजदूरी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में, प्रत्येक 15 दिनों के रोजगार के बाद, 7 दिनों के भीतर फोर्टनाइटली (पखवाड़े) जमा कर दी जाती है।
  • मजदूरी का भुगतान संबंधित अधिकारी (जैसे Junior Engineer या अन्य अधिकृत अधिकारी) द्वारा उपस्थिति सत्यापन के पश्चात किया जाता है, और भुगतान को लागू एजेंसी के बिलों से समायोजित किया जाता है।

यह योजना शहरी बेरोजगार युवाओं को निश्चित रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, बैंक लिंकिंग, और नियमित मजदूरी भुगतान के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर अपने जीवन में सुधार ला सकें।

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मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria for Mukhya Mantri Shahri Ajeevika Guarantee Yojna)

1. परिवार के वयस्क सदस्य:
   • योजना में पंजीकरण करने वाले सभी वयस्क सदस्य (18 वर्ष या उससे अधिक) पात्र हैं।
   • परिवार में पति, पत्नी, और नाबालिग बच्चों को शामिल किया जाता है, पर केवल वयस्क सदस्य ही काम के लिए योग्य माने जाएंगे।
2. स्थानीय निवासी होना:
   • आवेदक को शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Body) के क्षेत्र के अंदर स्थायी रूप से निवास करना चाहिए, चाहे वे अपने घर में रहें या किराये पर।
3. बिना कौशल वाले कार्य में रुचि:
   • उम्मीदवार को शहरी स्थानीय निकाय द्वारा चल रहे किसी भी परियोजना या स्वच्छता सेवाओं में बिना कौशल वाले काम (unskilled work) करने की इच्छा रखनी चाहिए।
4. आयु सीमा:
   • काम के लिए पात्र उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी।

अनुमत गतिविधियाँ (Permissible Activities):

1. सरकारी योजनाओं के अंतर्गत काम:
   • पात्र लाभार्थियों को उन सभी ongoing या नए admissible कार्यों में नियुक्त किया जाएगा जो हिमाचल प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, 15वीं वित्त आयोग, या 5वीं राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत चल रहे हों, जहाँ ULB के पास पर्याप्त फंड उपलब्ध हों।
2. स्वच्छता सेवाएँ:
   • पात्र लाभार्थियों को Solid Waste Management Rules, 2016 तथा Swachh Bharat Mission के अंतर्गत स्वच्छता कार्यों (जैसे – सड़क सफाई, कचरा संग्रह, पुरानी कचरा प्रबंधन, कचरा पृथक्करण, पहाड़ी ढलानों या अन्य कूड़ा-करकट से निपटान, नगर पार्कों एवं नगर पार्किंग की सफाई) में नियुक्त किया जाएगा।
3. अन्य निर्धारित कार्य:
   • ULBs किसी भी muster-roll linked कार्य की शुरुआत नहीं करेंगे, बल्कि पात्र लाभार्थियों को केवल उपरोक्त निर्धारित कार्यों में ही नियुक्त किया जाएगा।
   • नए अनुबंधों में पात्र लाभार्थियों को बिना कौशल वाले काम के लिए शामिल करने हेतु आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किए जाएंगे। पहले से Awarded कार्यों के लिए ULBs, Implementing Agency के साथ समन्वय करेंगे ताकि पंजीकृत लाभार्थियों को नियोजित किया जा सके।

यह विस्तृत पात्रता मानदंड और अनुमत गतिविधियाँ सुनिश्चित करती हैं कि शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत केवल वही वयस्क नागरिक काम के लिए चयनित हों, जो स्थानीय निवासी हों, बेरोजगार हों, बिना कौशल के कार्य करने में इच्छुक हों, और जिनकी आयु 65 वर्ष तक सीमित हो।

मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required for Mukhya Mantri Shahri Ajeevika Guarantee Yojna)

आवेदन प्रक्रिया के दौरान, निम्नलिखित सभी दस्तावेज़ों की स्पष्ट, अद्यतित, और स्व-प्रमाणित (self-attested) प्रतियाँ जमा करना अनिवार्य है। प्रत्येक दस्तावेज़ का उद्देश्य आपके आवेदन की सत्यता, पहचान, और पारिवारिक स्थिति का प्रमाण प्रदान करना है। कृपया ध्यान दें कि दस्तावेज़ों की गुणवत्ता और वैधता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए:

• आधार कार्ड की कॉपी:
  • उद्देश्य: आवेदक की पहचान और स्थायी निवास का प्रमाण।
  • विशेष विवरण: सुनिश्चित करें कि आधार कार्ड की कॉपी स्पष्ट है, जिसमें आपका नाम, जन्म तिथि, और पता दिख रहा हो।
• पासपोर्ट साइज़ फोटो:
  • उद्देश्य: आपके आवेदन पत्र में तस्वीर के रूप में पहचान की पुष्टि।
  • विशेष विवरण: हाल ही में ली गई फोटो हो, जिसमें आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे, और फोटो की पृष्ठभूमि सुस्पष्ट हो।
• बैंक पासबुक/खाता विवरण की प्रतिलिपि:
  • उद्देश्य: यह दस्तावेज़ यह पुष्टि करता है कि आपका एक सक्रिय बैंक खाता है, जिससे सहायता राशि सीधे ट्रांसफर की जा सके।
  • विशेष विवरण: बैंक पासबुक का फ्रंट पृष्ठ या India Post Payments Bank का खाता विवरण जमा करें, जिसमें आपका खाता नंबर, IFSC कोड, और बैंक का नाम स्पष्ट रूप से अंकित हो।
• जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो):
  • उद्देश्य: यदि आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं, तो यह प्रमाण पत्र आपके वर्गीकरण को सत्यापित करता है।
  • विशेष विवरण: जाति प्रमाण पत्र को संबंधित सरकारी अधिकारी (जैसे, तहसीलदार) द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।
• पता प्रमाण (Proof of Address):
  • उद्देश्य: आपके निवास का सत्यापन करना।
  • विशेष विवरण: बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन बिल, या अन्य मान्यता प्राप्त दस्तावेज़ जो आपके स्थायी निवास का प्रमाण प्रदान करते हों।
• पारिवारिक विवरण एवं सदस्यों के आधार कार्ड की प्रतियाँ:
  • उद्देश्य: आपके परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सत्यापन करना।
  • विशेष विवरण: परिवार के सभी सदस्यों (जैसे माता, पिता, भाई-बहन आदि) के आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ जमा करें, ताकि परिवार की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो।
• राशन कार्ड:
  • उद्देश्य: यह दस्तावेज़ आपके परिवार की आर्थिक स्थिति का एक अतिरिक्त प्रमाण है।
  • विशेष विवरण: राशन कार्ड की प्रति जमा करें, जिससे यह सिद्ध हो सके कि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति निर्धारित मानदंड के अनुरूप है।
• अन्य आवश्यक दस्तावेज:
  • उद्देश्य: आवेदन प्रक्रिया में किसी भी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना।
  • विशेष विवरण: यदि संबंधित विभाग द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज़ों की मांग की जाती है (जैसे, आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज़, निवास प्रमाण पत्र आदि), तो उन्हें भी संलग्न करें।
  • यह सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज़ प्रामाणिक, अद्यतित और स्पष्ट हैं।

इन दस्तावेज़ों की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ जमा करने से आपके आवेदन की सत्यता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, जिससे चयन प्रक्रिया में आसानी होती है। कृपया सभी दस्तावेज़ों की स्पष्टता, वैधता, और समयसीमा का ध्यान रखें।

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मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया (How to Apply for Mukhya Mantri Shahri Ajeevika Guarantee Yojna)

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online Application Process)

1. पहला चरण:
   • इच्छुक आवेदक योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाएँ – click here to visit
2. दूसरा चरण:
   • होम पेज पर “Applicant Registration” विकल्प पर क्लिक करें।
   • सभी अनिवार्य विवरण जैसे व्यक्तिगत जानकारी, संपर्क विवरण आदि सावधानीपूर्वक भरें।
3. तीसरा चरण:
   • विवरण भरने के पश्चात “Generate Username and Password” पर क्लिक करें।
   • सफल पंजीकरण के बाद, आपको एक यूज़रनेम और पासवर्ड प्राप्त होगा।
4. चौथा चरण:
   • सफल पंजीकरण के पश्चात, “Applicant Login” विकल्प पर क्लिक करके अपने यूज़रनेम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
5. पांचवाँ चरण:
   • लॉगिन के पश्चात, उपलब्ध आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन प्रतियाँ अपलोड करें।
   • पूर्ण विवरण भरने के बाद, आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए “Submit Application” पर क्लिक करें।

इस ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का पालन करते हुए आप आसानी से योजना का लाभ उठा सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Offline Application Process)

आवेदन प्रक्रिया:

1. पंजीकरण के लिए आवेदन करें:
   • कोई भी पात्र आवेदक शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Body) में Annexure-B के अनुसार पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।
2. आवेदन फॉर्म भरें:
   • Annexure-B आवेदन फॉर्म को पूरी तरह से भरें।
   • सभी आवश्यक जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण, संपर्क विवरण, और अन्य संबंधित जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
3. दस्तावेज़ संलग्न करें:
   • भरे हुए आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ (जैसे पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण, आदि) संलग्न करें।
4. आवेदन जमा करें:
   • पूरा भरा हुआ आवेदन फॉर्म और संलग्न दस्तावेज़ों को शहरी स्थानीय निकाय में जमा करें।
   • ध्यान दें: एक ही परिवार के सभी पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण एक ही आवेदन के माध्यम से किया जाएगा; अलग-अलग आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

आवेदन के पश्चात की प्रक्रिया (Post-Application Process):

1. जॉब कार्ड जारी करना:
   • शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सभी प्राप्त आवेदन पत्रों की सत्यापन प्रक्रिया के पश्चात Annexure-C के अनुसार मुफ्त में जॉब कार्ड जारी किया जाएगा।
2. फोटो संलग्नता:
   • जॉब कार्ड पर पंजीकृत लाभार्थियों की तस्वीरें अंकित होंगी, जिससे पहचान में आसानी हो।
3. जॉब कार्ड जारी करने की समय सीमा:
   • पंजीकरण के पश्चात, सत्यापन के बाद, जॉब कार्ड 7 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा।

इस प्रक्रिया का पालन करके, पात्र आवेदक अपने संबंधित शहरी स्थानीय निकाय में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवश्यक जॉब कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, जो आगे रोजगार एवं अन्य सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज़ के रूप में कार्य करेगा।

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स्रोत एवं संपर्क (Source & Contact Information)

निष्कर्ष (Conclusion)

मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अर्ध-रोजगार युवाओं को 120 दिनों तक सुनिश्चित रोजगार प्रदान करके उनकी आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को नियमित मासिक वेतन, कौशल प्रशिक्षण, ऋण गारंटी और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है और वे अपने भविष्य के निर्माण के लिए सशक्त बनते हैं। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और अपने उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाएं।

FAQs

नोटः- इस लेख को अलग अलग माध्यम से लिया गया है तथा पाठकों को सही सूचना प्रदान करने की हर सम्भव प्रयास किया गया है लेकिन फिऱ भी अधिक जानकारी के लिए आप अधिकारिक वेबसाईट पर जा कर इसके संबध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा हमारे कमेन्ट सैक्शन में कमैन्ट कर के हम से पूछ सकते हैं हम आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएगें ।