राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्तपोषण सुविधा (NAIFF) योजना , क्या है, आवेदन, पात्रता, दस्तावेज, अधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर, ताज़ा खबर, लाभ, ऑनलाइन आवेदन, फॉर्म PDF, हेल्पलाइन नंबर और ताज़ा अपडेट
परिचय (Introduction)
भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्तपोषण सुविधा (NAIFF) को किसानों, कृषि उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य कृषि अवसंरचना को मजबूत करना, भंडारण सुविधाएं विकसित करना, कोल्ड स्टोरेज बनाना, और किसानों की आय में वृद्धि करना है। NAIFF stands for National Agriculture Infrastructure Financing Facility
इस योजना के तहत, सरकार ₹2 करोड़ तक के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर लोन पर 3% की ब्याज सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे किसान उत्पादक संगठन (FPOs), सहकारी समितियां, स्टार्टअप्स और निजी उद्यमी आधुनिक कृषि सुविधाएं स्थापित कर सकें।
2025 में इस योजना में डिजिटल एग्रीकल्चर, स्मार्ट खेती तकनीक, और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल किया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाया जा सके। 🚜🌱
NAIFF योजना का अवलोकन (Overview of NAIFF Scheme 2025)
योजना का नाम | राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्तपोषण सुविधा (NAIFF) |
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किसके द्वारा शुरू की गई | भारत सरकार (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय) |
लाभार्थी | किसान, कृषि उद्यमी, एफपीओ, स्टार्टअप्स, सहकारी समितियां |
मुख्य उद्देश्य | कृषि अवसंरचना में निवेश बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि |
ऋण की सीमा | ₹2 करोड़ तक प्रति प्रोजेक्ट (अधिकतम 25 प्रोजेक्ट्स) |
ब्याज सब्सिडी | 3% प्रति वर्ष (अधिकतम 10 वर्ष तक) |
कार्यकाल | 2020-2032 (ऋण वितरण 2025-26 तक पूरा होगा) |
नई विशेषताएं (2025) | ब्याज सब्सिडी की अवधि बढ़ाई गई, छोटे किसानों के लिए अनुदान, डिजिटल कृषि अवसंरचना |
अधिकारिक वेबसाइट | NABARD Official Website |
हेल्पलाइन नंबर | (91) 022-26539895/96/99 (NABARD हेल्पलाइन) |
राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्तपोषण सुविधा (NAIFF) क्या है?
राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्तपोषण सुविधा (NAIFF) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य कृषि अवसंरचना को विकसित करना और किसानों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों, कृषि उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), स्टार्टअप्स, सहकारी समितियों को कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है, जिससे वे भंडारण सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स और स्मार्ट खेती तकनीक जैसी सुविधाएं विकसित कर सकें।
यह योजना 2020 से 2032 तक लागू रहेगी और 2025-26 तक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर लोन वितरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार इस योजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने, किसानों की आय बढ़ाने और फसल प्रबंधन को आधुनिक बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है।
2025 में इस योजना में डिजिटल कृषि सुविधाएं, स्मार्ट एग्रीकल्चर तकनीक और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी गई है, जिससे किसान अपनी उपज को बेहतर तरीके से स्टोर और मार्केट कर सकें। 🚜🌾
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राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्तपोषण सुविधा के उद्देश्य (Objectives of NAIFF Scheme )
राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्तपोषण सुविधा (NAIFF) का मुख्य उद्देश्य कृषि अवसंरचना को मजबूत करना और किसानों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने, किसानों की आय में वृद्धि करने और स्मार्ट एग्रीकल्चर को अपनाने पर जोर दिया गया है।
मुख्य उद्देश्य:
- कृषि अवसंरचना निधि (Agriculture Infrastructure Fund – AIF) को और मजबूत करना
- आधुनिक वेयरहाउस, साइलो, पैक-हाउस, जैविक उत्पादन केंद्र जैसी सुविधाओं को बढ़ावा देना।
- संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को व्यवस्थित और कुशल बनाना।
- कृषि भंडारण और कोल्ड स्टोरेज (Agriculture Storage & Cold Chain) का विस्तार
- कोल्ड स्टोरेज, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स और मार्केटिंग सुविधाओं को बेहतर बनाना।
- फसल के खराब होने की समस्या को कम करना और किसानों की आय को बढ़ाना।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership – PPP) को प्रोत्साहित करना
- स्टार्टअप्स और निजी निवेशकों के लिए आकर्षक अनुदान और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- नवाचार और नई कृषि तकनीकों के विकास को बढ़ावा देना।
- ब्याज सब्सिडी और ऋण सुविधा (Interest Subsidy & Loan Facility) को विस्तारित करना
- किसानों और एफपीओ को 3% ब्याज दर पर आसान ऋण और 10 वर्षों तक ब्याज सब्सिडी प्रदान करना।
- ₹2 करोड़ तक की ऋण सुविधा और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता।
- किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organizations – FPOs) को डिजिटल इनोवेशन से जोड़ना
- ई-मार्केटिंग, ऑनलाइन कृषि व्यापार और डेटा एनालिटिक्स को बढ़ावा देना।
- किसानों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना और कृषि क्षेत्र में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देना।
- जैविक कृषि और स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना
- ड्रोन, सटीक कृषि (Precision Farming) और एग्री-टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाना।
- कृषि में नवाचार को बढ़ावा देना और पर्यावरण अनुकूल खेती को अपनाना।
राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्तपोषण सुविधा के लाभ (Benefits of NAIFF Scheme )
राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्तपोषण सुविधा (NAIFF) किसानों, कृषि उद्यमियों, एफपीओ (FPOs) और सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता और तकनीकी संसाधन प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यह योजना कृषि अवसंरचना को मजबूत करने और किसानों की आय में वृद्धि करने में सहायक होगी।
मुख्य लाभ:
1. बेहतर भंडारण और कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर
- किसान कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस जैसी सुविधाओं का उपयोग कर अपनी फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं।
- पोस्ट-हार्वेस्ट लॉस (फसल कटाई के बाद की क्षति) को कम किया जा सकेगा, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिलेगा।
2. कृषि लॉजिस्टिक्स और मार्केटिंग का विस्तार
- स्मार्ट लॉजिस्टिक्स सिस्टम के कारण किसान अपनी उपज को सही समय पर सही बाजार में बेच सकते हैं।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-मार्केटिंग के माध्यम से किसान सीधे खरीदारों से जुड़ सकते हैं, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिल सके।
3. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership – PPP) से कृषि निवेश को बढ़ावा
- सरकार निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष अनुदान और कर रियायतें प्रदान कर रही है।
- PPP मॉडल के तहत कृषि अवसंरचना में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे अत्याधुनिक तकनीकों का समावेश होगा।
4. ब्याज सब्सिडी और ऋण सुविधा (Interest Subsidy & Loan Facility) का लाभ
- ₹2 करोड़ तक के कृषि लोन पर 3% ब्याज सब्सिडी (अधिकतम 10 वर्षों तक) मिलेगी।
- एफपीओ (FPOs), किसान संगठनों और स्टार्टअप्स को आसान वित्तपोषण उपलब्ध होगा, जिससे वे अपने व्यापार को विस्तारित कर सकेंगे।
5. डिजिटल एग्रीकल्चर और स्मार्ट तकनीक का उपयोग
- ड्रोन निगरानी, सटीक कृषि (Precision Farming) और AI-आधारित कृषि प्रबंधन तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जाएगा।
- ई-मार्केटिंग, ऑनलाइन कृषि व्यापार और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से किसानों को कृषि निर्णयों में सहायता मिलेगी।
6. फसल की बर्बादी में कमी और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना
- बेहतर भंडारण और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर से फसल को अधिक समय तक सुरक्षित रखना संभव होगा।
- किसानों को अपनी उपज का अधिक मूल्य प्राप्त होगा और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार आएगा।
7. रोजगार के नए अवसर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती
- कृषि प्रसंस्करण इकाइयों, वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स हब के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- किसानों और कृषि उद्यमियों के लिए नई आजीविका के अवसर उपलब्ध होंगे।
8. पर्यावरण अनुकूल और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा
- जैविक खेती, हरित ऊर्जा संचालित भंडारण सुविधाएं और जल संरक्षण तकनीकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- स्मार्ट सिंचाई प्रणालियों और पर्यावरण-अनुकूल कृषि पद्धतियों का विस्तार किया जाएगा।
9. किसानों की आय में वृद्धि और आत्मनिर्भर कृषि
- किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए बेहतर व्यापारिक संरचना विकसित की जाएगी।
- कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग और मूल्य वर्धन से अतिरिक्त लाभ कमाने का अवसर मिलेगा।
NAIFF योजना के तहत कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर, टिकाऊ और आधुनिक बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता, तकनीकी संसाधन और डिजिटल कृषि प्रौद्योगिकियां किसानों और कृषि उद्यमियों के लिए लाभदायक और प्रभावी साबित होंगी।
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राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्तपोषण सुविधा के लिए पात्रता (Eligibility for NAIFF Scheme)
NAIFF योजना का उद्देश्य कृषि अवसंरचना को विकसित करने और किसानों को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के लाभार्थियों को शामिल किया गया है।
1. पात्र लाभार्थी (Eligible Beneficiaries)
- किसान (Individual Farmers)
- कृषि उद्यमी (Agri-Entrepreneurs)
- किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organizations – FPOs)
- प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (Primary Agricultural Cooperative Societies – PACS)
- स्टार्टअप्स (Agriculture-Based Startups)
- राज्य सरकार और केंद्र सरकार की एजेंसियाँ (State & Central Government Agencies)
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत कार्यरत संगठन
- सहकारी संस्थाएँ एवं सहकारी बैंक (Cooperative Institutions & Banks)
- छोटे वित्त बैंक (Small Finance Banks – SFBs) एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs)
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation – NCDC)
2. वित्तीय सहायता पात्रता (Financial Assistance Eligibility)
- योजना के तहत ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
- अधिकतम 10 वर्षों तक ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
- कोई भी लाभार्थी 25 विभिन्न स्थानों पर परियोजनाओं के लिए ऋण ले सकता है (प्रति परियोजना ₹2 करोड़ तक)।
- राज्य सरकार, सहकारी संस्थाएँ, एफपीओ (FPOs) और सरकारी एजेंसियाँ इस सीमा से मुक्त हैं।
3. सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान
- SC/ST उद्यमियों के लिए 24% अनुदान निधि सुरक्षित (SC – 16%, ST – 8%)।
- महिला उद्यमियों और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- सरकारी निर्देशों के अनुसार लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता मिलेगी।
4. अपात्रता (Exclusions)
- जो परियोजनाएँ ओपन-डेफिकेशन-फ्री (ODF) मानकों का पालन नहीं करती हैं।
- वे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ (PSUs) जो प्रत्यक्ष रूप से इस योजना के लिए आवेदन करना चाहती हैं, लेकिन यदि वे PPP मॉडल के तहत कार्यरत हैं, तो पात्र मानी जाएंगी।
- जो परियोजनाएँ कृषि अवसंरचना या पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित नहीं हैं।
5. अन्य शर्तें (Other Conditions)
- ऋण आवेदन के लिए कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10% स्वयं का योगदान आवश्यक।
- एक ही स्थान पर कई परियोजनाएँ स्थापित करने की अनुमति, लेकिन कुल ऋण सीमा ₹2 करोड़ बनी रहेगी।
- योजना 2020-21 से 2032-33 तक लागू रहेगी, और 2025-26 तक सभी ऋण वितरण पूरे कर लिए जाएँगे।
राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्तपोषण सुविधा के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents for NAIFF Loan Application)
NAIFF योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र लाभार्थियों को कुछ आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होते हैं। इन दस्तावेजों का उपयोग आवेदन की पुष्टि, परियोजना की वैधता और वित्तीय सहायता की पात्रता को सत्यापित करने के लिए किया जाता है।
1. पहचान और पते से संबंधित दस्तावेज़
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- पैन कार्ड (PAN Card)
- मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) या पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) या बिजली/पानी का बिल (Electricity/Water Bill) (पता प्रमाण के रूप में)
2. वित्तीय दस्तावेज़
- बैंक खाता विवरण (Last 6-12 महीनों का बैंक स्टेटमेंट)
- इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return – ITR) (पिछले 3 वर्षों का, यदि उपलब्ध हो)
- वित्तीय बैलेंस शीट (Audited Balance Sheet) (पिछले 3 वर्षों का, यदि उपलब्ध हो)
- GST सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)
- ऋण पुनर्भुगतान ट्रैक रिकॉर्ड (Loan Repayment Track Record) (यदि पूर्व में कोई ऋण लिया गया हो)
3. भूमि और परियोजना से संबंधित दस्तावेज़
- भू-अधिकार प्रमाण पत्र (Land Ownership Certificate) या पट्टा दस्तावेज़ (Lease Deed)
- भूमि उपयोग प्रमाण पत्र (Land Use Certificate) (यदि परियोजना कृषि भूमि पर स्थापित हो रही हो)
- परियोजना प्रस्ताव (Detailed Project Report – DPR) (NAIFF के मानकों के अनुसार)
- स्थानीय निकाय से स्वीकृति प्रमाणपत्र (Approval from Local Authority) (यदि आवश्यक हो)
4. कानूनी और पंजीकरण दस्तावेज़
- फर्म/कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र (Certificate of Incorporation) (यदि कोई संगठन आवेदन कर रहा है)
- MSME पंजीकरण प्रमाण पत्र (MSME Registration Certificate) (यदि लागू हो)
- कृषि सहकारी समितियों और एफपीओ (FPOs) के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) से स्वीकृति पत्र (यदि कोई सहकारी संस्था आवेदन कर रही हो)
5. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़
- PPP समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding – MoU) की प्रति
- PPP मॉडल के तहत कार्यरत संस्थानों का अनुमोदन प्रमाण पत्र (Approval Certificate from Government Body)
6. अन्य आवश्यक दस्तावेज़
- पासपोर्ट साइज फोटो (Recent Passport Size Photograph) (आवेदक/संस्था प्रमुख की)
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी (Registered Mobile Number & Email ID)
महत्वपूर्ण सूचना:
सभी दस्तावेज़ स्वयं-सत्यापित (Self-Attested) होने चाहिए और आवेदन प्रक्रिया के दौरान डिजिटल रूप में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि आवेदन ऑफलाइन किया जाता है, तो सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी संबंधित कार्यालय में जमा करनी होगी।
NAIFF योजना के लिए आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को सही और अद्यतन रखना अनिवार्य है, ताकि आवेदन प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके और ऋण या अनुदान का लाभ शीघ्र प्राप्त किया जा सके।
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राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्तपोषण सुविधा के लिए आवेदन कैसे करें? (How to Apply for NAIFF Scheme)
NAIFF योजना के तहत आवेदन करने के लिए इच्छुक किसान, कृषि उद्यमी, एफपीओ (FPOs), सहकारी समितियाँ और स्टार्टअप्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online Application Process)
चरण 1: पंजीकरण करें (Register as a Beneficiary)
- NAIFF योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://agriinfra.dac.gov.in पर जाएं।
- “बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन (Beneficiary Registration)” पर क्लिक करें।
- अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य आवश्यक विवरण भरें।
- सफल पंजीकरण के बाद एक बेनिफिशियरी आईडी (Beneficiary ID) जेनरेट होगी, जिसे भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखें।
चरण 2: विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) डाउनलोड करें
- वेबसाइट से DPR (Detailed Project Report) का टेम्पलेट डाउनलोड करें।
- अपनी परियोजना से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी और योजना विवरण भरें।
चरण 3: आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें
- बेनिफिशियरी आईडी से लॉग इन करें और आवेदन फॉर्म भरें।
- योजना के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज़ (Aadhaar Card, PAN Card, भूमि दस्तावेज़, वित्तीय दस्तावेज़, DPR आदि) अपलोड करें।
- आवेदन पत्र को पुनः जाँच लें और सबमिट करें।
चरण 4: आवेदन समीक्षा और बैंक हस्तांतरण (Application Review & Bank Processing)
- आवेदन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) द्वारा समीक्षा किया जाएगा।
- पात्र आवेदनों को डिजिटल रूप से चयनित बैंक को भेजा जाएगा, जो ऋण की स्वीकृति के लिए आवेदन की जाँच करेगा।
- बैंक 60 दिनों के भीतर ऋण स्वीकृति या अस्वीकृति की जानकारी देगा।
चरण 5: ऋण स्वीकृति और वित्तीय सहायता (Loan Sanction & Financial Assistance)
- बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति मिलने के बाद आवेदक के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी।
- ब्याज सब्सिडी और अन्य लाभ स्वचालित रूप से लागू हो जाएंगे।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Offline Application Process)
चरण 1: आवेदन पत्र प्राप्त करें
- नजदीकी NABARD कार्यालय, क्षेत्रीय बैंक या कृषि विभाग कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आप https://agriinfra.dac.gov.in से फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं।
चरण 2: आवेदन पत्र भरें
- सभी व्यक्तिगत और व्यवसाय से संबंधित विवरण दर्ज करें।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) संलग्न करें।
- आवश्यक दस्तावेज़ (Aadhaar Card, PAN Card, भूमि दस्तावेज़, वित्तीय विवरण, आदि) संलग्न करें।
चरण 3: आवेदन जमा करें
- भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित NABARD कार्यालय, सहकारी बैंक, या कृषि विभाग कार्यालय में जमा करें।
- आवेदन स्वीकार होने के बाद, आवेदन की समीक्षा और बैंक हस्तांतरण प्रक्रिया शुरू होगी।
चरण 4: ऋण स्वीकृति और अनुदान सहायता
- बैंक द्वारा परियोजना का मूल्यांकन किया जाएगा और यदि पात्रता पूरी होती है तो ऋण स्वीकृत किया जाएगा।
- ऋण स्वीकृति के बाद, ब्याज सब्सिडी और अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा।
आवेदन की स्थिति कैसे देखें? (How to Check Application Status?)
- NAIFF की आधिकारिक वेबसाइट https://agriinfra.dac.gov.in पर जाएं।
- “आवेदन की स्थिति जाँचें (Check Application Status)” विकल्प पर क्लिक करें।
- बेनिफिशियरी आईडी या आवेदन संख्या दर्ज करें।
- आपका आवेदन स्वीकृत, लंबित या अस्वीकृत होने की स्थिति स्क्रीन पर दिख जाएगी।
हेल्पलाइन और संपर्क जानकारी (Helpline & Contact Information)
संपर्क माध्यम | विवरण |
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अधिकारिक वेबसाइट | https://agriinfra.dac.gov.in |
NABARD हेल्पलाइन नंबर | (91) 022-26539895/96/99 (NABARD हेल्पलाइन) |
संपर्क | https://www.nabard.org/Hindi/contact.aspx?id=6&cid=18 |
कृषि मंत्रालय संपर्क केंद्र | 011-23389340 |
महत्वपूर्ण बिंदु:
- आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
- योजना के तहत अधिकतम ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
- आवेदन की समीक्षा 60 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी।
- कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
Conclusion
NAIFF योजना कृषि अवसंरचना, कृषि भंडारण और कोल्ड स्टोरेज (Agriculture Storage & Cold Chain) विकसित करने और किसानों की आय बढ़ाने का एक बड़ा अवसर है। 2025 में इसके तहत नई डिजिटल सुविधाएं, स्मार्ट एग्रीकल्चर और दीर्घकालिक ब्याज सब्सिडी को शामिल किया गया है। 🚜🌾
FAQs
राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्तपोषण सुविधा (NAIFF) क्या है?
NAIFF एक वित्तीय सहायता योजना है, जो किसानों, कृषि उद्यमियों, एफपीओ और स्टार्टअप्स को कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के लिए कम ब्याज दर पर ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
NAIFF योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि का ऋण मिल सकता है?
इस योजना के तहत ₹2 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध है, जिस पर 3% की ब्याज सब्सिडी दी जाती है, और एक लाभार्थी अधिकतम 25 परियोजनाओं के लिए आवेदन कर सकता है।
NAIFF योजना के लिए कौन पात्र हैं?
किसान, कृषि उद्यमी, एफपीओ, स्टार्टअप्स, सहकारी समितियाँ, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के निवेशक इस योजना के लिए पात्र हैं।
NAIFF योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदन के लिए https://agriinfra.dac.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म भरें या नजदीकी NABARD कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन करें।
इस योजना का मुख्य लाभ क्या है?
कम ब्याज दर पर ऋण, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस की सुविधा, फसल बर्बादी में कमी, और स्मार्ट कृषि तकनीकों तक पहुँच इस योजना के मुख्य लाभ हैं।
नोटः- इस लेख को अलग अलग माध्यम से लिया गया है तथा पाठकों को सही सूचना प्रदान करने की हर सम्भव प्रयास किया गया है लेकिन फिऱ भी अधिक जानकारी के लिए आप अधिकारिक वेबसाईट पर जा कर इसके संबध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा हमारे कमेन्ट सैक्शन में कमैन्ट कर के हम से पूछ सकते हैं हम आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएगें ।